यस कारण खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ नेपालमा एमडीएमस

नेपालमा मोबाइल सेटहरूको प्रयोग र आयातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि २०८० जेष्ठ ०१ गते देखि एमडीएमस (MDMS) प्रणाली लागु भएको छ । सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रे च्यानलको मोह कम गर्न एमडिएमएस लागू गर्न स्पष्ट रुपमा पहल गरेका छन् । एमडीएमसको मुख्य उद्येश्य भनेको नै ग्रे च्यानलबाट आयातित स्मार्ट फोनहरुको नियन्त्रण गर्नु हो। तर पनि यो प्रणाली नेपालमा खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आज हामि सोहि बिषयमा रहेर चर्चा गर्ने छौ। 

एमडीएमएस प्रणालीले निश्चित रूपमा देशको अर्थतन्त्रलाई फस्टाउन मद्त गर्नेछ। किनकि कानुनी रूपमा आयातित फोनले १३% भ्याट र २.५% अन्तःशुल्कमा योगदान पुर्याउँछन् । तर सरकारले चालेको यो कदममा नेपालको ग्रे मार्केट नै बन्द गराउने अवधारणा भने पूर्णतया लागु हुन सकेको छैन। 

किनभने बाहिरी मुलुकबाट ग्रे स्मार्टफोन ल्याएका प्रयोगकर्ताहरुले सरकारलाई केहि दस्तुर तिरेर एमडीएमस प्रणालीमा आफ्नो फोन दर्ता गर्न मिल्छ। दर्ताको लागि भने निश्चित दर छुट्टयाईएकाे छ । जसमा १ लाख वा सो भन्दा बढी मुल्यका मोबाइलको लागि प्रति सेट १० हजार, १ लाख भन्दा कम मुल्यका मोबाइलको लागि प्रति सेट ३ हजार तथा, किप्याड भएका फोन लगायत अन्य मोबाइलको लागि प्रति सेट रु. २०० को महसुल दर रहेको छ। 

सरसर्ती हेर्ने हो भने, तोकिएको दस्तुर तिरेर बाहिरी मुलुकबाट ल्याईएका फोन नेपालमा आधिकारिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। यसरी सरकारले राजश्वो संकलन त गर्छ तर, नेपालमा भित्रिने अधिकांश फोन महंगा भएका कारणले विदेशबाट फोन ल्याएर कर तिरे पनि प्रयोगकर्तालाई फोन अझै सस्तो पर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि हामीले यहा नेपाल सहित भारत पाइने तिन ओटा मोबाईल फोनको मुल्यको तुलना गरेका छौ।

एक लाख भन्दा कम मूल्य भएका फोनमा धेरै अन्तर नदेखिएपनि एकलाख वा यस्को हाराहारीमा हुने फोनहरुको मूल्यमा धेरै अन्तर देखिन्छ । त्यस्तै एमडिएमएसमा राजस्व तिरेर दर्ता गरेपनि यी फोनहरुको अन्तिम मूल्य नेपालमा तोकिएको भन्दा कम हुन आउँछ । तसर्थ, अझै पनि सरकारलाई कर तिरेर ग्रे च्यानलबाट फोनहरु नेपाल ल्याईएतापनि नेपालमा किनिने फोनहरु भन्दा पनि सस्तो नै पर्न जाने भएकाले यो प्रणालीले गरी ग्रे मार्केट अन्त्य गर्छ भन्न सकिन्न। 

त्यस्तै, भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएकाले पनि नेपालमा ग्रे स्मार्टफोन मार्केट रोक्न चुनौती रहेको छ। भारतमा मूल्य पनि कम हुने हुदा नेपालीहरू ग्रे च्यानलबाट खरिद गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा लावान्भित हुन्छन् । त्यस्तैगरी स्मार्टफोन कम्पनीहरूले हाम्रा छिमेकी देशहरू र पश्चिमी बजारको तुलनामा, आफ्ना फोन नेपालमा ढिलो लन्च गर्ने गर्छन्। अथवा कुनै-कुनै ब्रान्डले आफ्नो फोन नेपालमा लन्च नै गर्दैनन्। उदाहरणका लागि नेपालमा गुगल, आइक्युओ, जेट टि ई, मोरटोला जस्तो राम्रो र भरपर्दो ब्रान्डको स्मार्टफोन किन्ननै पाइदैन। यसकारण पनि उपभोक्ता ग्रे बजारमा भर पर्न बाध्य हुन्छन् । 

निष्कर्ष:

नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको अवधारणामा बनेको एमडीएमएस सिस्टम सरकारका हकमा हेर्ने हो भने निक्कै प्रभावकारी देखिन्छ। सरकारले आफुले तोकेको राजस्व संकलन गर्न त पाउँनेछ तर जनताको हकमा हेर्ने हो भने यो प्रणाली त्यस्तो फाइदाजनक भने देखिदैन। एकातिर फोनहरु नेपालमा महँगो पर्न जान्छ भने अर्को तिर उपभोक्ताले रुचाएको फोन नेपालमा भित्रिदैन । राजस्व संकलन मात्रै नभएर सरकारले नेपालमा डिलर र व्यवसायी बिच हुने अन्य बिचौलिया प्रबित्तिलाइ नियमन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै सरकारले ब्यवसायीलाई बाहिरी लगानी गर्नका निमित्त एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न सके फोन लगाएत थुप्रै सामान अझै सस्तो हुन सक्छ।