किन फितलो छ नेपालको साइबर/आइटी पोलिसी ?

यो शताब्दीको सुरुदेखि नै हामीले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको सामना गरिरहेका छौं जुन साइबरस्पेसको नियन्त्रण सम्बन्धी हो।

साइबरस्पेसमा नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेको मुख्य दुविधा भनेको सामान्य रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग र विशेष गरी साइबर अपराधीहरूको अभियोग सम्बन्धी परिभाषा, मापदण्ड, मूल्य, नियम र कानूनको विश्वव्यापी बुझाइको अभाव हो।

विकसित देशहरूले त आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि वर्चस्व र प्रभाव प्राप्त गर्न साइबर स्पेसको कमजोरीलाई दुरुपयोग सम्म गर्न थालेका छन्। नेपाल जस्ता विकासशील देशहरू साइबर स्पेस प्रयोग गर्न खासगरी पश्चिमी विश्वले बनाएका उत्पादनहरूमा भर पर्छन् ।

 सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने गरिब देशहरूले प्रविधिसम्बन्धी जानकारी सुरक्षित गर्न ती विकसित  देशहरूले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गर्छन्।

साइबर संसार र आइटिको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ । जबकि स्रोतहरू निर्माण गर्न, कानूनको विकास गर्न र साइबर-फिल्डमा मापदण्डहरू स्थापना गर्नको लागी राजनीतिक प्रक्रियाहरू पूरा हुन समय लाग्छ। 

यो विषमताले खोक्रो डिजिटलाइजेसन सिर्जना गर्दछ । यस्तो डिजिटलाइजेशनले नयाँ टेक्नोलोजीसँग भएका कमजोरीहरूको बारेमा विचार गर्न असफल हुन्छ।

 नेपाल जस्तो गरिब अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा अपरेटिङ सिस्टमका पुराना भर्जनहरू र पाइरेटेड कपिहरू सजिलै पाउनु सामान्य भएका छन्। र यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूलाई साइबर आक्रमण र साइबर अपराधको जोखिममा पार्छ ।

विकासोन्मुख देशहरूमा सुरक्षा उपायहरू विकसित देशको जस्तो बलियो छैनन्। यसले साइबर अपराधीहरूको लागी यस्ता देशहरू आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ।

किन फितलो छ त नेपालको साइबर वा आइटी पोलिसी ?

पहिलो कुरो त साइबर स्पेसको पहुँच नै नेपालसँग छैन जुन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वृद्धि र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि डिजिटल प्रणालीहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित छैनन् भने, यसले सरकार, निर्वाचन प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, मिडिया क्षेत्र र सार्वजनिक बहसलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने साइबर आक्रमणहरू हुन सक्छ।

दोस्रो कुरा के भने, साइबर अपराध सम्बन्धी अपर्याप्त कानूनले नेपाल जस्ता गरिब देशहरूलाई साइबर अपराधीहरूका लागि आकर्षक हिसाबले लुक्ने ठाउँ बनाउन मद्दत गर्छ। नेपाल जस्ता देशहरूलाई यस्तै रहिरहोस् जस्तो व्यवहार यस्ता अपराधीहरूले पनि गर्ने गर्छन् ।

अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा राष्ट्रहरूबीच कुनै सीमा नै छैन । साइबर अपराधीहरू विना प्रमाण जस्तोसुकै अपराध गरेर जहाँसुकै लुकेर बस्न सक्छन् । 

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने नेपालको साइबर स्पेशमा कुनै पहुँच नै छैन र यो क्षेत्रमा कुनै लगानी, चासो र विशेषज्ञता नै छैन भने यसलाई रोक्ने नीति नियम कसरी ल्याउन सकिन्छ ?

हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा यो मामिलामा विकसित देशहरू, जसले प्रविधि (खासगरी साइबर र आइटीको क्षेत्र) मा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् , तिनीहरूसँग समन्वय, सम्झौता र सहकार्य नगरीकन यो क्षेत्रमा बलियो नीतिनियम र कानुन बनाउन सकिदैन । 

हाम्रो पहुँचमा धेरै कुराहरू छैन भन्दैमा प्रविधिका यि यावत फाइदाहरुको सदुपयोग नै रोक्ने गरि यसको नेपालमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाउन पनि हुँदैन जुन हाम्रै देश र जनताको विकासको लागी घातक हुनसक्छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र अधिकारको दृष्टिले पनि त्यो उपर्युक्त हुँदैन ।

त्यसो त विकसित राष्ट्रहरूले विकास गरिदिएको यो प्रविधिको क्षेत्रले नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूलाई बेफाइदाभन्दा फाइदा नै धेरै दिएको छ । तर पनि यो सँगसँगै गम्भीर असर पार्ने असुरक्षा र आक्रमणहरूको बारेमा नेपालले ठोस नीतिनियमहरू बनाउनु आवश्यक छ ।

फितलो साइबर पोलिसिका नेपालभित्रैका मौलिक कारणहरू के के हुन् ?

माथि नेपालजस्तै प्राय: गरिब राष्ट्रहरूका कमजोर साइबर वा आइटी पोलिसिको बारेमा चर्चा गरियो । तर ती कुराहरूको सम्बोधन हुन नदिनको लागी नेपालभित्रै थुप्रै काँडेतारहरू लगाइएका छन् । ती समस्याको सम्बोधन भए पनि नेपालभित्रै यस्ता समस्याहरू छन् जसको सम्बोधन हुन झन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

पहिलो र प्रमूख कारण त राजनीतिक नै हो भन्दा फरक नपर्ला । हाम्रा नेताहरू र सरकार सामान्य लाग्ने समस्याहरूमा लामो समयदेखि अल्झिइरहेका छन् । 

यहाँका राजनीतिक, समाजिक तथा आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गर्ने नाममा लामो समयदेखि राजनीति हुँदै आइरहेको छ तर समाधानचाहीँ भएको छैन । हाम्रा नेता र सरकारलाई पनि आइटी पोलिसितिर खासै चासो छैन ।

माथि उल्लिखित समस्याहरूलाई राजनीतिक तथा कुटनीतिक च्यानलमार्फत् हल गर्न सकिन्छ । आइटीमा तीव्र विकास गरेका र साइबरस्पेशमा पहुँच भएका विकसित राष्ट्रहरूसँग समन्वय र जायज सम्झौता गरेर नेपालको आइटी क्षेत्रको सुरक्षा बढाउने र थप विकासको लागी चाहिने कानुनहरू बनाउन सकिन्छ ।

दोस्रो कारण हाम्रो कर्मचारितन्त्र हो जसले यावत क्षेत्रहरुमा अनेकौँ हस्तक्षेप बढाएर र काँडेतार तेर्साएर नीजी क्षेत्रहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण नै बनाएका छैनन् । लगानी बढ्दा सोही अनुसारका दक्ष जनशक्ति पनि बढ्थे र सोही अनुसारका बलिया कानुन र नीतिनियमहरू बन्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो । 

त्यसमाथि हा्म्रो कर्मचारीतन्त्रमा आइटीबारेका विशेषज्ञहरू भर्ती हुने सम्भावना न्युन छ । प्राय: “राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे” भर्ती हुने र मानिसको अनुभव र दक्षताभन्दा पनि घोकन्ते विद्यालाई प्रश्रय दिइने देशमा चाँडै नै आइटी पोलिसी बन्ला भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ छ ।

नेपालमा एउटा अनौठो कुटनीतिक विषमता पनि छ । त्यो के भने, आइटीमा सबैभन्दा ठूलो प्रगति गरेको भनेको पश्चिमा विश्व (खासगरी अमेरिका) हो जो खासगरी पूँजीवाद, खुला अर्थतन्त्र र प्रजातन्त्रको संसारभरी पैरवी गर्छ । तर नेपालमा चाहीँ तिनै सिध्दान्तको चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको बोलवाला छ । 

हाम्रो संविधान नै समाजवादी धारको छ । त्यसमाथि चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा नेपालको कुटनीतिमा पनि स्पष्ट रुपमा कारक तत्वको रूपमा रहेको छ । त्यसकारण पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुने कि नहुने भन्नेमै विवाद छ जसले यो आइटी क्षेत्रमा पनि घातक असर गर्छ नै ।

यस्तो कुटनीतिक विषमताको नेपाल जस्ता गरिब राष्ट्रलाई खराब असर गर्छ जसकारण हामीले चाहेर पनि बलियो कानुन बनाउन सक्दैनौँ । 

जस्तै केही वर्ष अगाडी अमेरिकाले चीनको मोबाइल कम्पनी हुवावेलाई प्रतिबन्ध लगायो तर नेपालीहरूले सस्तो र राम्रो मोबाइलको रूपमा हुवावे प्रयोग गर्दै आएका थिए । अचानक हुवावेमा एन्ड्रोइड चल्ने कि नचल्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो । 

त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालले गर्ने के? एन्ड्रोइड चलाउन हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कि सस्तो मोबाइल किन्न एन्ड्रोइडको माया मार्ने ?

भर्खरै मात्र अर्को समाचार आएको थियो कि नेपालमा फाइभ जी चीन वा चिनिया कम्पनीमार्फत् गर्न नदिनको लागी अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिएकाले जनतालाई देखाउनको लागी मात्रै फाइभ जीको परिक्षण हुँदैछ तर चल्न चाहीँ चल्दैन । अब यस्तो परिस्थितिमा नेपालले गर्न के सक्छ शक्तिराष्ट्रको दबाब सहन बाहेक ?

त्यसकारण यो कुटनीतिक विषमता कसरी हल गर्ने भन्नेबारे नेपालले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालीलाई चीनको सस्तो सामान पनि चाहिएको छ र पश्चिमाको प्रविधिको प्रगतिको उपयोग गर्न पनि । यस्तोमा हाम्रो जस्तो गरिब देश यि शक्तिराष्ट्रहरूको टकरावमा च्यापिएर पनि सशक्त आइटी पोलिसी बनाउन सक्दैनौँ ।

नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने लगभग सबै सफ्टवेयरहरू पश्चिमाहरूले बनाएका हुन् तर पुराना वा पाइरेटेड भर्जन । यो पनि पोलिसी बनाउन बाधक छ किनकी कानुनी रूपमा सफ्टवेयर किन्न आम नेपालीले सक्दैनन् तर हामीलाई त्यो चलाउन पनि परेको छ । 

यो पनि गजबको आर्थिक विषमता हो । यस्तोमा पनि नेपालले चाहेर पनि आइटी पोलिसि ल्याउन सक्दैन । सरकार ढल्ला भन्ने पीर पर्छ फेरी दलहरूलाई । 

शैक्षिक रूपमा पनि नेपालमा विशेषज्ञहरू र दक्ष जनशक्तिको तीव्र र सशक्त रूपमा उत्पादन गर्ने मामिलामा नेपाल धेरै पछाडि छ । हाम्रो देशमा त्यस्तो सोचेर शैक्षिक नीतिहरू नै आएका छैनन् । 

शिक्षाको विकास नै चाहिने जति भएको छैन । न त हाम्रो शिक्षा व्यावहारिक छ जसकारण नै शिक्षितवर्गको ठूलो हिस्सा बेरोजगार छ ।

यसरी नेपालमा भएका यि राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, प्राविधिक आदि कारणहरूले गर्दा नै नेपालको साइबर वा आइटी पोलिसी ज्यादै फितलो छ । केही प्रयासहरू नभएका हैनन् तर ती प्राय: या देखाउनको लागी मात्र हुन् वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको फाइदाको लागी मात्र ।