नेपाल जस्ता तेस्रो विश्वको दर्जाको मानिने गरिब देशहरुमा माइक्रोसफ्ट लगायतका थुप्रै सफ्टवेयरहरु पैसा तिरेर चलाइँदैनन् भनेर सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई धेरै राम्रो सँग थाहा छ । ती देशहरुमा अधिकांशले पाइरेटेड भर्जन चलाउँछन् भनेर तिनलाई उहिल्यैदेखि थाहा थियो ।
यदी तिनले यी करोडौँ प्रयोगकर्ताहरुबाट पनि पैसा उठाउन सके झन् कति नाफा हुन्थ्यो होला ? अहिले नै तिनीहरु विगत तीसौँ वर्षदेखि फोर्ब्स पत्रिकाको अर्बपतिको सूचीमा दर्ज छन् ।
तर के तपाईँलाई विश्वास लाग्छ कि माइक्रोसफ्टले संसारका खास वर्गले आफ्नो विन्डोजको पाइरेटेड भर्जन नै चलाउन् भन्ने चाहन्छ भनेर ? अनि उसले तिनीहरुलाई किन चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन भनेर ?
हामीले यो लेखमा यस्ता जिज्ञासाहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ ।
पाइरेटेड कपिहरुले विज्ञापनको काम गर्छन्
यसो सोचौँ त, फेसबुक, युट्युब, टिकटक इत्यादी चलाउन पैसा तिर्नुपरेको भए कतिले त्यो चलाउँथे होलान् ? सित्तैमा चलाउन पाइने भएकैले पनि संसारभरी ती चलाइएका हुन् भलै त्यसका अन्य कारणहरु पनि छन् ।
जति धेरैले कुनै प्ल्याटफर्म चलाए, त्यति नै मानिसहरुलाई त्यसैको बानी पर्छ लामै समयसम्म जसले गर्दा विस्तारै उनीहरु त्यसलाई पैसा तिरेर चलाउन राजी हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
जस्तै एडोब फोटोशपका पाइरेटेड कपिहरु संसारभरि नै चलाइन्छन् तर पनि त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनीले सबैलाई कारबाही गर्दैन, गरेन । फलस्वरुप आज संसारभरि इमेज एडिटिङको पर्याय नै बनेको छ फोटोशप ।
विन्डोज पनि त्यस्तै गरेर नै संसारभरी कम्प्युटर ओएसको पर्याय बनेको हो जबकी लिनक्स चलाउनको लागी पैसा तिर्न पर्दैन तैपनि त्यो निकै कमले मात्रै चलाउँछन् । म्याक ओएस एप्पल डिभाइसहरुमा मात्रै चल्ने भएकाले यसले व्यापक पहुँच पाएन ।
विन्डोजका पाइरेटेड कपिहरुका कारण गरिब राष्ट्रहरुमा यो कम्प्युटरको पर्याय नै बन्यो । र कम्तीमा त्यहाँका सरकारी कार्यालय, ठूला कर्पोरेट हाउसहरु, एनजिओ आइएनजीओ लगायतले पैसा तिरेरै किन्ने गर्छन् ।
यसरी जति धेरै मानिसले यो प्ल्याटफर्म प्रयोग गरे, त्यति नै यसको लोकप्रियता र उपयोगीता पनि बढ्दै गयो फलस्वरूप पाइरेटेड विन्डोज कपिहरु वास्तविक रुपमा विज्ञापनको रुपमा काम गर्न थाले ।
यदी विन्डोजले निर्मम रुपमा कारबाही गर्ने कदमतर्फ अगाडी बढेको भए अर्कै कम्पनीतर्फ मानिसहरु आकर्षित हुन्थ्यो र माइक्रोसफ्टले आजको स्थान ग्रहण गर्थेन होला । र त्यसरी अगाडी बढ्न सम्भव पनि हुन्थेन । त्योबारे तल पढ्नुस् ।
सप्पैलाई कारबाही गर्न सम्भव हुँदैन
माइक्रोसफ्टले कारबाही गर्दै नगर्ने चाहीँ हैन, गर्छ तर सप्पैलाई सम्भव हुँदैन ।
ठूला स्तरका कर्पोरेट हाउसहरु, विभिन्न देशका सरकारी निकायहरु, संघसंस्थाहरु लगायत जसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलै सकिन्छ र जसलाई कारबाही गर्दा ती कम्पनी वा संस्थाहरुले गुमाउनुपर्ने धेरै हुन्छ, तिनलाई पक्कै पनि माइक्रोसफ्टले सकेसम्म मुद्दा हाल्छ नै ।
तर व्यक्तिलाई मुद्दा हालेर साध्य चल्दैन । हाले पनि कतिलाई हाल्ने ? हिसाबै गर्ने हो भने तेस्रो विश्वमै अरबौँले पाइरेटेड विन्डोज चलाइरहेका होलान् । ती सबैलाई मुद्दा हालेर माइक्रोसफ्टले पाउने केही हैन, दुख र पैसोको खति बाहेक ।
नेपालजस्ता तेस्रो विश्वमा गनिने देशहरुमा उचित साइबर कानुन नै छैन । सरकार आफैले नै कुनै कारबाही गर्दैन, गर्न पनि सक्दैन भने माइक्रोसफ्टले यस्ता देशमा कसरी कतिलाई कारबाही गर्ने ?
दशौँ लाखलाई मुद्दा हाल्नै कति पैसा खर्च हुन्छ ? कति समय लाग्छ ? अनि त्यो भीडसँग मिसिएर अन्य भीडहरुले अर्थात संसारभरी अरबौँले विन्डोजको विरोध गर्न थाले भने घाटा कसलाई हुन्छ ? शायद माइक्रोसफ्टलाई नै ।
त्यसकारण पनि माइक्रोसफ्ट यो झण्झटिलो प्रक्रियामा फस्नै चाहँदैन । बरू माथिको कारण जस्तै पाइरेटेड कपिलाई विज्ञापनको रुपमा काम गर्न दिनु नै उसको लागी फाइदा छ ।
स्रोतलाई कारबाही र शैक्षिक प्रचार
माइक्रोसफ्टले विभिन्न देशका सरकारहरुलाई कारबाही गर्ने गरेको नजीर छ जसकारण ती सरकारका कार्यालयहरुले सशुल्क विन्डोज चलाउने गरेका छन् ।
साथै पाइरेटेड कपिहरु बेच्ने कम्पनीहरुलाई पनि तारोमा पारेर उनीहरुले मुद्दा चलाउने गरेका छन् ताकी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुले पैसै तिरेर चलाउन् । अर्थात माइक्रोसफ्टले हुनेसम्म गर्ने गरेको छ ।
उसले सकेसम्म सशुल्क र आधिकारिक विन्डोज नै चलाउनु प्रयोगकर्ताको लागी वेश हुने आशयका शिक्षाहरु पनि प्रचार गर्ने गरेको छ । यस्तो विन्डोजमा अपडेटेड सिस्टम हुने भएकाले भाइरस, म्यालवेयर, डेटाचोरी लगायतका घटना विरलै हुने उसले बताउने गरेको छ ।
विभिन्न देशका सरकारका नीतिनिर्माताहरु सँग मिलेर उसले पाइरेसी विरोधी कानुनहरु ल्याउन पनि सल्लाह-सहयोग दिने गरेको छ । साथै तीसँग मिलेर ती कानुनको परिपालना पनि गर्ने गरेको छ ।