भारत सरकारले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ल्यापटप, कम्प्युटर र अन्य थुप्रै विद्युतीय उपकरणको आयातमा तत्काल प्रभावका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि यस्ता वस्तुको आयातमा कुनै प्रतिबन्ध थिएन र व्यवसायीहरूले कुनै प्रमाणीकरण बिना नै आयात गर्न सक्दथे । तर सरकारले यस्ता उपकरण आयात गर्न अब वैध इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
के के कुरामा लगायो भारत सरकारले प्रतिबन्ध
भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै HSN 8741 श्रेणी अन्तर्गत पर्ने ल्यापटप, ट्याब्लेट, अल-इन-वन पर्सनल कम्प्युटर र अल्ट्रा-स्मॉल फारम फ्याक्टर कम्प्युटर र सर्भरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ।
सन्दर्भका लागि, HSN 8741 डाटा प्रोसेसिङ मेसिनहरूको आयात र निर्यातको लागि प्रयोग गरिने कोड हो। ल्यापटप, कम्प्यूटर, ट्याब्लेट र मोबाइल फोन जस्ता ग्याजेटहरू सबै डाटा प्रोसेसिङ गर्न सक्षम हुदा यो श्रेणी अन्तर्गत पर्दछन्। स्थानीय उत्पादन लाई प्रोत्साहन दिन यो प्रतिबन्ध लागिएको जानकार हरुको बुझाई छ ।
- MDMS प्रणाली मार्फत यसरि फेला पार्नुहोस हराएको फोन
- नेपालमा फ्रिल्यान्सिङ रोजगारीको अवसर र चुनौती
- नेपालमा सार्वजनिक हुँदै ‘नथिङ फोन टु’, कति होला मूल्य ?
इजाजतपत्र भएका व्यवसायीले आयात गर्न पाउने
तर, यसको अर्थ सरकारले त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको होइन । वैध आयात इजाजतपत्र भएका व्यापारीहरूले एक खेपमा HSN 8741 श्रेणीमा पर्ने २० वोटा आइटम आयात गर्न पाउने छन् । तर यस्ता आयात भारत सरकारले तोकेको उद्देश्य रिसर्च र डेवलोप्मेंट, बेन्च्मर्किंग, रिपेयरका र प्रोडक्ट विकाशका लागि मात्रै हुन पर्ने जनाइएको छ ।
तर यो प्रतिबन्धले व्यक्तिगत स्तरमा विदेशी इ-कमर्स प्लेटफर्म बाट गरिने किनमेल भने असर पर्ने छैन । यसको मतलब, भारतीय नागरिकले विदेशबाट फोन, ट्याब्लेट, वा कुनै पनि अल्ट्रा-स्मल स्केल ग्याजेट किन्दा, आयातमा कुनै समस्याहरूको भोग्नु पर्ने छैन ।
साथै, यदि तपाईं विदेशबाट भारत यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई संग बाहिर बाट खरिद गरिएको ग्याजेट छ भने, तपाईंको सामानलाई पनि आयात प्रतिबन्धबाट छुट हुनेछ।
यो नियमले मुख्यतया सर्भरका लागि ठूलो मात्रामा उपकरण आयात गर्ने व्यवसायहरूलाई असर पर्ने बताइएको छ । भारत सरकारले भने HSN 8741 कोटि अन्तर्गतपर्ने कुनै पनि वस्तु पहिले भारतबाट मर्मत उद्देश्यका लागि निर्यात गरिएको छ र फेरी भारतमा पुन: आयात गर्नु परेको खण्डमा पनि ढुवानीकर्ता हरुलाई आयात इजाजतपत्र नचाहिने बताएको छ ।
भारत सरकारको यो कदमले मेक इन इन्डिया (Make in India) परियोजनालाई बढावा दिने अनुमान गरिएको छ । यस प्रति तपाइको धारणाके छ हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला ।