के नेपालमा स्याटेलाइट फोन सेवाको सम्भावना छ?

satelite phone in nepal

स्याटेलाइट फोन सेवा अब मोबाइलमा पनि उपलब्ध हुने भएको छ। “फाइबर इन्टर्नेट सेवा छँदै छ यस्तोमा स्याटेलाइट फोन सर्भिस किन चाहियो र?” भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा होला। हो, फाइबर इन्टर्नेट सेवाले अहिले धेरै ठाउँमा इन्टर्नेट सुविधा पुर्याएकाे छ। तर यसका केही सीमाहरु छन्।

पहिलो भनेको फाइबर इन्टर्नेट प्रत्येक ठाउँमा पुग्छ भन्ने छैन। नेपालका विकट ठाउँहरुमा, प्रायजसो दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा इन्टर्नेट सुविधा पुग्न गार्हो छ। यस्तोमा स्याटेलाइट फोन सर्भिसले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। शारीरिक रुपमा पुग्न नसकेका ठाउँहरुमा पनि स्याटेलाइट सेवा पुग्छ।

दोस्रो कुरा भनेको स्याटेलाइट सेवा एउटा जीवन निर्धारण गर्ने कुरा बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि नेपालमा गएको २०७२ सालको भूकम्पलाई हेरौँ। यस विपदको परिस्थितिमा मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिभिटिले काम गरेको थिएन। मोबाइल नेटवर्क मात्र एउटा विकल्प भएको हुँदा प्राय सबैजनाले एकै समयमा फोन लगाउन खोज्दा यस ट्राफिकलाई धान्न नसकेर मोबाइल नेटवर्कले काम गरेन। 

यस्तो परिस्थितिको लागि अर्को विकल्पको रुपमा स्याटेलाइट सर्भिस थियो भने मोबाइल सञ्चार कायम रहन सक्थ्यो र धेरै अप्ठ्यारोमा फँसेका मानिसहरुले सहयोगको लागि गुहार्न सक्थे। यसले स्याटेलाइट कनेक्टिभिटिको महत्त्व झल्किन्छ। 

तर स्याटेलाइट सेवा अब फोनहरुमा उपलब्ध गराइने कुरा सार्वजनिक भएको छ। इन्टर्नेट सर्भिस प्रयोग गर्नको लागि नभए तापनि इमर्जन्सी सर्भिसको लागि स्याटेलाइट सर्भिसको प्रयोग गर्न सकिनेछ। यो एउटा सुरुवात हो जुनलाई कदर गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्याटेलाइट फोन सर्भिस

गत वर्ष २०२२ मा एपलले ग्लोबलस्टार कम्पनीसँग लिङ्कअप गराएर आइफोन १४ को लागि स्याटेलाइट सर्भिस लञ्च गरायो जुन “Emergency SOS via Satellite” को नामले जानिन्छ। यसको नाम अनुसार यो इमर्जेन्सीको लागि एकतर्फी सञ्चार हो।

आइफोन पछि एन्ड्रोइडले पनि स्याटेलाइट कनेक्टिभिटिको लागि आफ्नो पाइला अघि सारेको छ। गूगलका एन्ड्रोइडका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टले आउँदो एन्ड्रोइड भर्जनमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी एकिकृत गराउने जानकारी दिँदै ट्विटरमा पोस्ट सेयर गर्नुभएको थियो।

अर्को तिर अमेरिकाको वायरलेस नेटवर्क सञ्चालन गर्ने कम्पनी टि-मोबाइलले इलन मस्कको स्पेसएक्ससँग स्याटेलाइट कनेक्सनको लागि समन्वय गरेको छ। 

यस बाहेक एन्ड्रोइड डिभाइस निर्माता कम्पनी तथा एन्ड्रोइड डिभाइसको लागि चिप निर्माता कम्पनी क्वालकम बीचमा स्याटेलाइटको लागि समन्वय कायम भएको छ। क्वालकमले आफ्नो नयाँ चिपसेटमा स्याटेलाइट सेवा प्रदान गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। एपलको एकतर्फी सञ्चार भन्दा यो अझ स्तरीय हुनेछ जसको लागि क्वालकमले दुईतर्फी सञ्चारको लागि योजना बनाएको छ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटिको लागि कदम चलिँदै छन्। यस्तोमा एउटा प्रश्न उठ्छ, “नेपालमा स्याटेलाइट फोन सेवाको सम्भावना कस्तो छ?”। यसको लागि नेपालबाट पनि केही कुरामा जोड दिइएको छ जुनलाई तल विस्तारमा लेखिएको छ।

नेपालमा स्याटेलाइट फोन सर्भिसको सम्भावना

अगाडि भनिए जस्तै नेपालमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटिको लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ। नेपालमा यस्ता धेरै ठाउँहरु छन् जहाँ फाइबर इन्टर्नेट या मोबाइल नेटवर्क पनि राम्ररी नटिप्ने ठाउँहरुमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी एउटा राम्रो विकल्प हो।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकणका अनुसार एभरेस्ट लिङ्क (Everest Link) ले क्यासिफिक स्याटेलाइट कन्सटिलेसन (Kacific Constellation) सँग पार्टनर गरेको छ र एकै महिनामा यसले ४०३ युजरहरु रेजिस्टर गरेको थियो। कम्पनीले अगस्टमा नेपाली मार्केट प्रवेश गरेको थियो र यसको सर्भिसले खुम्बुका माथिल्ला क्षेत्रहरु र एभरेष्ट बेस क्याम्प पनि समावेश गरेको छ।

यसरी दुर्गम क्षेत्रको लागि नेपालले स्याटेलाइट कनेक्सन या कनेक्टिभिटिको लागि निकै राम्रो सम्भाव्यता बोकेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। 

नेपाल र स्टारलिङ्क

इलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सको अन्तर्गत पर्ने स्टारलिङ्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सर्भिस २०२३ मा नेपालमा लञ्च हुने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले नेपालमा पनि स्टारलिङ्कको सुविधा यही वर्षदेखि गराउने भन्दै एउटा पोस्टमा जानकारी दिएको थियो।

हालसम्म ५० भन्दा बढी देशहरुमा स्टारलिङ्कले आफ्नो सुविधा बिस्तार गरिसकेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि स्टारलिङ्क स्याटलाइट इन्टर्नेट सुविधा २०२३ मा नै सुरुवात हुने अनुमान गरिएको छ। 

हालसम्म भने नेपालमा स्टारलिङ्कले लाइसेन्सको लागि आधिकारिक रुपमा कुनै प्रकारको निवेदन पेश गरेको छैन। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिनको लागि कुनै रोक लगाएको छैन। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको अवस्था बुझि स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीलाई समर्थन पनि गर्नु भएको छ।

स्टारलिङ्क र नेपालको कानुन 

स्टारलिङ्कले केही सुरुवात गरे पनि हालसम्म आधिरिक वा औपचारिक रुपमा कुनै निवेदन पेश गरेको छैन। यसको लागि एउटा कारण भनेको स्टारलिङ्कले नेपालको कानुनसँग जुझ्नुपरेको केही अन्योलता हो। स्टारलिङ्क भित्रिन अन्त्यमा नेपालको कानुन नै सबै भन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।

नेपालको कानुनमा उल्लेखित भएअनुसार कुनै पनि कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले ८० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाइने छैन। यस कुराले स्टारलिङ्कलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। 

एकातिर सबै कन्ट्रोल आफ्नो बनाउनलाई १०० प्रतिशत लगानी नै गर्न पाउनुपर्ने स्टारलिङ्कको धारणा छ भने अर्कोतिर नेपालको कानुनले यसो हुन दिँदैन। ८० प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने सबै कन्ट्रोललाई स्टारलिङ्कले आफ्नो पार्न सक्दैन। यसले स्याटेलाइटको केही कुरा निर्धारण गर्न कम्पनी आँफैले मात्र गर्न नसक्ने ठहरिँदा कन्ट्रोल सम्बन्धी केही कुरा गर्न त्यति नै ढिलो हुन्छ। किनभने दुईतर्फको नै यसमा सहमती हुनुपर्छ।

केही दिन अगाडि भर्चुवल डाइलगबाट स्टारलिङ्कले १०० प्रतिशत लगानीको लागि कुरा अगाडि बढाएको कुरा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्नुभयो। यसबाहेक १०० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने हुँदा मात्र कम्पनी नेपालमा प्रवेश गर्ने कुराको जानकारी पनि वहाँले प्रदान गर्नुभयो।

हाल यस बारेमा अन्य केहि कुरा अगाडि बढेको छैन। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको जवाफले स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिन्छ या भित्रिँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कुरा देखिन्छ।

अन्त्यमा,

इमर्जेन्सी मेसेज सर्भिस र स्याटेलाइट इन्टर्नेट सर्भिस दुवै स्याटेलाइट फोन सर्भिसका प्रकार हुन्। कुनै वैदेशिक सर्भिस पनि सुरु गरौँ भनेर सुरु हुने हैन। त्यसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरेर यो देशको लागि सहज छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भने सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मूल कम्पनीको पनि त्यसमा सहमति हुनुपर्छ।

भौगोलिक हिसाबले नै नेपालमा स्याटेलाइट सेवाको महत्त्व देखिन्छ तर मूल कम्पनीको नै यसमा सहमति छैन भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन। जस्तै स्टारलिङ्कको स्थितिमा पनि यो कुरा देखिन्छ। अहिले नेपालमा स्टारलिङ्क भित्रिन्छ या भित्रिँदैन भन्न सकिन्न।

स्टारलिङ्क नेपालमा भित्रिन या त नेपालको कानुनले यसलाई बाइपास गर्नुपर्छ, या त स्टारलिङ्कले ८० प्रतिशतमा सहमति जनाउनुपर्छ। यति भएन भने अर्को कुनै स्याटेलाइट कम्पनीको नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। बाँकी देशहरुले १००  प्रतिशत विदेशी लगानिको लागि स्वीकृति दिएको हुँदा नेपालले पनि यसमा स्विकृति चाहिँ दिनु पर्ने हो। 

टिप्पणी गर्नुहोस्

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.